UP News: योगी सरकार का गन्ना किसानों के लिए तोहफा
नई गन्ना सट्टा एवं आपूर्ति नीति 2024-25
योगी सरकार ने गन्ना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गन्ना पेराई सत्र 2024-25 के लिए नई गन्ना सट्टा एवं आपूर्ति नीति की घोषणा की है। इस नई नीति का उद्देश्य गन्ना उत्पादन प्रक्रिया को सुगम और व्यवस्थित बनाना, विशेष रूप से अति लघु किसानों के लिए राहत प्रदान करना है। इस नीति से किसानों को उम्मीद है कि उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी।
नई नीति के मुख्य बिंदु
अति लघु किसानों को प्राथमिकता: नई नीति में छोटे किसानों को विशेष प्राथमिकता दी गई है, जिससे उनके उत्पाद को जल्दी से मिलों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इससे छोटे किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है।
चीनी मिलों को मशीन से गन्ना कटाई की अनुमति: अब चीनी मिलें अपने क्षेत्र में मशीनों के माध्यम से गन्ना काट सकेंगी, जिससे कटाई की प्रक्रिया तेज होगी। इससे किसान का समय और श्रम बचेगा, एवं उत्पादन में वृद्धि होगी।
ड्रिप इरीगेशन करने वाले किसानों को अतिरिक्त लाभ: ड्रिप इरीगेशन से सिंचाई करने वाले किसानों को अतिरिक्त सट्टे की सुविधा दी जाएगी। यह कदम पर्यावरण सुरक्षा के साथ-साथ उत्पादन में वृद्धि के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा।
गन्ना सट्टा धारकों के लिए पर्ची जारी करने की नई प्रक्रिया: गन्ना सट्टाधारक किसानों के लिए पर्ची जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब 72 कुंतल गन्ना सट्टा धारकों को समय पर पर्ची मिलने की सुनिश्चितता होगी।
नए सदस्यों के लिए अवसर: जो नए सदस्य 30 सितंबर तक गन्ना सट्टा के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें भी इस पेराई सत्र में गन्ना आपूर्ति का लाभ मिलेगा। इससे नए किसानों को गन्ना उत्पादन में शामिल होने का अवसर मिलेगा।
गन्ना उत्पादन की वृद्धि की संभावना
इस नई नीति से गन्ना उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। अति लघु किसानों को प्राथमिकता, मशीन से गन्ना कटाई, ड्रिप इरीगेशन का प्रोत्साहन और समय पर पर्ची की प्रक्रिया किसानों की समस्याओं का समाधान करने में सहायक होगी। इससे न केवल किसानों को लाभ होगा, बल्कि चीनी मिलों और राज्य की अर्थव्यवस्था में भी सुधार आएगा।
चीनी मिलों की भूमिका
नई नीति में चीनी मिलों की भूमिका को भी सशक्त किया गया है। मशीन से गन्ना कटाई की अनुमति मिलने से मिलें अधिक मात्रा में गन्ना संसाधित कर सकेंगी और किसानों के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर सकेंगी। यह कदम गन्ना उद्योग में पारदर्शिता और कार्यकुशलता को भी बढ़ाएगा।
किसानों की समस्याओं का समाधान
इस नई नीति के लागू होने से किसानों की कई समस्याएं जैसे गन्ना कटाई, परिवहन में देरी, आपूर्ति की अव्यवस्था और समय पर पर्ची न मिलने की समस्याएं हल होंगी। किसानों को समय पर उचित मूल्य मिल सकेगा, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।
योगी सरकार की यह नई गन्ना सट्टा एवं आपूर्ति नीति, गन्ना उद्योग में एक क्रांतिकारी बदलाव का संकेत देती है। यह नीति गन्ना उत्पादन, आपूर्ति और कटाई की प्रक्रियाओं को आधुनिक और तेज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे गन्ना उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, किसानों की आमदनी में सुधार होगा और चीनी मिलों की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी।
योगी सरकार का यह कदम किसानों के हित में उठाया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इससे गन्ना उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी।